श्रीमती साहिला उप विकास आयुक्त, द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं मुख्यमंत्री आवास योजना अन्तर्गत पूर्व वर्ष की चल रही कार्यों की समीक्षा की गयी।
समीक्षा के क्रम में ग्राम पंचायत स्तर पर निर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (waste Processing Unit) की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला अन्तर्गत लक्षित 208 WPU में से 141 WPU का निर्माण कार्य पूर्ण है, 47 WPU निर्माणाधीन अवस्था में है।
प्रखंड बनमनखी अन्तर्गत ग्राम पंचायत- गंगापुर एवं अभयराम चकला, प्रखंड धमदाहा में ग्राम पंचायत-चिकनी डुमरिया, प्रखंड बी0कोठी के ग्राम पंचायत- डिबरा, प्रखंड श्रीनगर में ग्राम पंचायत खुट्टी हसेली, प्रखंड भवानीपुर के ग्राम पंचायत- सोनमा, प्रखंड कसबा में ग्राम पंचायत- कुल्लाखास, प्रखंड बायसी में ग्राम पंचायत- खुटिया, प्रखंड अमौर में ग्राम पंचायत-डहुआ बाड़ी प्रखंड कसबा के सभी 12 ग्राम पंचायतों में WPU का निर्माण कार्य विगत एक पक्ष में पूर्ण किया गया है।
उक्त आलोक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड समन्वयक, LSBO को 15 दिनों के अन्दर सभी निर्माणाधीन WPS को पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।
उपयोगिता शुल्क संग्रहण की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला अन्तर्गत लक्षित 348463 परिवारों में से 228131 परिवारों के द्वारा उपयोगिता शुल्क का संग्रहण किया जा रहा है।
उक्त आलोक में उपस्थित प्रखंड समन्वयक को निदेश दिया गया कि जन प्रतिनिधि से समन्वय स्थापित कर पंचायत/वार्ड स्तर पर चल रहे ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन(DKS) संबंधी कार्य से लाभान्वित परिवारों से प्रतिमाह उपयोगिता शुल्क का संग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे।
जिन परिवारों द्वारा उपयोगिता शुल्क दिया जा रहा है, उनसे प्रत्येक माह शुल्क लेंगे, साथ ही जिन परिवारों द्वारा उपयोगिता शुल्क नहीं दिया जा रहा है, वैसे परिवारों को प्रेरित करते हुए उपयोगिता शुल्क में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।
व्यक्तिगत शौचालय (IHHL) की समीक्षा में पाया गया कि SBM-G F द्वितीय चरण अन्तर्गत चिन्हित 67450 परिवार के आलोक में 63243 शौचालय का जियो टैग किया गया, शेष 4207 लंबित है।
सभी प्रखंड समन्वयक को निदेश दिया गया कि अविलम्ब सभी लंबित शौचालय का जियो टैगिंग का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत कुल- 2625 चयनित लाभुकों में से 2522 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि मुहैया करा दी गई है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रथम किस्त प्राप्ति के उपरांत तीन महीनों के अंदर शत प्रतिशत लाभुकों का आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।
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