राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद ग्रहण करने पर R.T.I. मामलों में तेजी से निष्पादन की उम्मीद —– विजय कुमार सिन्हा
लोकायुक्त एवं इसके न्यायिक सदस्यों का पद खाली रहने के कारण राज्य के भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कारवाई में लगाम
,शिकायतों का निष्पादन एवं कार्यप्रणाली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के प्रति सरकार संवेदन हीन ,
R.T.I. से सूचना प्राप्त करना भी अब होने लगा मुश्किल ,
पटना , 28 दिसम्बर 2023 ,
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य मुख्य सुचना आयुक्त के पद भार ग्रहण करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये नये राज्य मुख्य सूचना आयुक्त श्री त्रिपुरारी शरण को बधाई दी है औऱ आशा व्यक्त की है कि इनके कार्यकाल में निरपेक्षता से R.T.I. के मामलों के निष्पादन में तेजी आयेगी। प्रतिपक्ष को भी इनके निष्पक्ष, निरपेक्ष और निःस्वार्थ आचरण के कारण व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगी है।
श्री सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में नामित लोक सूचना पदाधिकारी के पास विभागीय सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदनों का अम्बार लगा रहता है। नियम विरुद्ध कार्य , गवन के मामले , भ्रष्टाचार मामलों में लीपा पोती और विभागीय प्रधान के गलत आदेशों से उत्पन्न अनियमितता की सूचना हेतु आवेदन आता है , लोक सुचना अधिकारी लाचार हो जाते है।उसे कोई भी सूचना वरीय एवं विभागीय प्रधान के अनुमोदन के पश्चात् ही संचिका में मिलेगी। भ्र्ष्ट अधिकारी अपने कारनामों को छिपाना चाहते है। इसलिए सुचना देने में या तो देरी की जाती है या गलत सूचना दी जाती है।
श्री सिन्हा ने कहा कि लगभग दो वर्षों से लोकायुक्त एवं इसके न्यायिक सदस्यों का पद रिक्त रहने के कारण भ्र्ष्ट अधिकारियों पर करवाई बन्द है। वे अब निर्भीक होकर भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हो रहे हैं। जन शिकायत निवारण कानून के तहत जो आदेश पारित होता है उसका भी पालन राज्य के अधिकारी गण नहीं करते हैं। ऐसे में लोग न्याय पाने के लिये दर-दर भटकते फिरते है।
श्री सिन्हा ने कहा कि ग्राम पंचायत से लेकर राज्य मुख्यालय तक लोग सरकारी काम काज में देरी औऱ लापरवाही से परेशान रहते हैं।सरकार ने प्रत्येक कार्यों के निष्पादन की समय सीमा तय कर रखा है।निर्धारित अबधि में काम नहीं होता है क्योंकि बिना पैसा का में नहीं होता है।ऐसी परिस्थितियों में लोगों के पास सूचना आयोग सहित अन्य शिकायत निवारण केन्द्रों का सहारा लेना पड़ता है।
श्री सिन्हा ने सरकार से मांग की है कि भ्र्ष्ट अधिकारियों पर लगाम कसने के लिये लोकायुक्त संस्था को जीवित किया जाय और उस पर शीघ्र नियुक्ति हो।महागठबंधन सरकार में राजद के आने से अधिकारी बेलगाम हो गए हैं।यदि इनपर लगाम लगाना है तो शीघ्र लोकायुक्त की नियुक्ति आवश्यक है।अन्यथा यह समझा जायगा की सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर अराजकता पैदा करना चाहती है